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भारतीय राजव्यवस्था से सम्बंधित सामान्य जानकारी।General information related to Indian political system

भारतीय राजव्यवस्था से सम्बंधित सामान्य जानकारी।General information related to Indian political system

प्रिय दोस्तो mainpuri classes के एक और लेख में आप का स्वागत है।भारतीय राजव्यवस्था से सम्बंधित सामान्य जानकारी बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं SSC, IBPS Clerk, IBPS PO, RBI, TET इत्यादि के लिए उपयोगी है। प्रिय दोस्तो लेख को अंत तक अवस्य पढ़ें,लेख पसन्द हो तो लाइक,व शेयर भी करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं।

General information related to Indian political system

ये रहा पहला प्रश्न

भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं?

(ए) 1

(बी) 2

(सी) 4

(डी) 3

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। 2

स्पष्टीकरण: एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं और राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 तक निर्विरोध चुने गए थे।


ये रहा दूसरा प्रश्न

भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं।

(ए) अनुच्छेद 15(2)

(बी) अनुच्छेद 16(2)

(सी) अनुच्छेद 17

(डी) अनुच्छेद 18

इस प्रश्न का सही जवाब है।ए। अनुच्छेद 15(2)

स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी सार्वजनिक जगह आम नागरिकों के लिए है।


ये रहा तीसरा प्रश्न

संविधान द्वारा निर्धारित भारत में विधान सभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?

(ए) 300

(बी) 400

(सी) 500

(डी) 600

इस प्रश्न का सही जवाब है।सी। 500

स्पष्टीकरण: संविधान ने विधान सभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की है। इसका मतलब है कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर इसकी संख्या 60 से 500 तक होती है। हालाँकि, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में न्यूनतम संख्या 30 और मिज़ोरम और नागालैंड के मामले में यह क्रमशः 40 और 46 है।


ये रहा चौथा प्रश्न

निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है?

(ए) आयु 35 वर्ष से कम नहीं

(बी) लाभ का पद नहीं रखना चाहिए

(सी) लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए

(डी) संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए

इस प्रश्न का सही जवाब है।डी। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए

स्पष्टीकरण: राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।


ये रहा पाँचवाँ प्रश्न

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था?

(ए) हिमाचल प्रदेश

(बी) मणिपुर

(सी) त्रिपुरा

(डी) सिक्किम

इस प्रश्न का सही जवाब है।डी। सिक्किम

स्पष्टीकरण: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले वे केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम को भारत में केवल एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था ।


भारतीय राजव्यवस्था से सम्बंधित सामान्य जानकारीGeneral information related to Indian political system


ये रहा छठवाँ प्रश्न

मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया?

(ए) अनुच्छेद 371 सी

(बी) अनुच्छेद 371 ई

(सी) अनुच्छेद 371 एफ

(डी) अनुच्छेद 371 जी

इस प्रश्न का सही जवाब है।डी। अनुच्छेद 371 जी

स्पष्टीकरण: मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371जी जोड़ा गया था।


ये रहा सातवाँ प्रश्न

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निम्नलिखित में से किससे लिया जाता है?

(ए) भारत की समेकित निधि

(बी) राज्य की समेकित निधि

(सी) भारत की आकस्मिकता निधि

(डी) राज्य की आकस्मिकता निधि

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। राज्य की समेकित निधि

स्पष्टीकरण: भारत की संचित निधि में सरकार द्वारा करों से अर्जित राजस्व और उधार तथा ऋण के रूप में किए गए व्यय शामिल हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भी भारत की संचित निधि से लिया जाता है।


ये रहा आठवाँ प्रश्न

निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘संघवाद’ भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं?

(ए) केशवानंद भारती मामला

(बी) एस.आर. बोम्मई मामला

(सी) इंदिरा साहनी मामला

(डी) मिनर्वा मिल्स मामला

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। एस.आर. बोम्मई मामला

स्पष्टीकरण: साल 1994 में बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, भारतीय संविधान की दो बुनियादी विशेषताएं हैं. इस मामले में, कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के अर्थ पर विस्तार से प्रकाश डाला था.


ये रहा नौवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था ?

(ए) बी एन राव

(बी) गोपालस्वामी अयंगार

(सी) डॉक्टर बी आर अंबेडकर

(डी) के एम मुंशी

इस प्रश्न का सही जवाब है।ए। बी एन राव

स्पष्टीकरण: 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा में बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।


भारतीय राजव्यवस्था से सम्बंधित सामान्य जानकारीGeneral information related to Indian political system


ये रहा दसवाँ प्रश्न

भारत की संविधान सभा की सदन-समिति के अध्यक्ष कौन थे?

(ए) बी पट्टाभि सीतारामय्या

(बी) एवी ठक्कर

(सी) केएम मुंशी

(डी) जेबी कृपलानी

इस प्रश्न का सही जवाब है।ए। बी पट्टाभि सीतारामय्या

स्पष्टीकरण: भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष बी पट्टाभि सीतारमैया थे. सीतारमैया मद्रास प्रांत से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे


ये रहा ग्यारहवाँ प्रश्न

भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है?

(ए) कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी

(बी) बालासाहेब गंगाधर खेर

(सी) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

(डी) श्यामा प्रसाद मुखर्जी

इस प्रश्न का सही जवाब है।सी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

स्पष्टीकरण: भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी।इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गईं।भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया।


ये रहा बारहवाँ प्रश्न

संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए?

(ए) 26 नवंबर 1948

(बी) 24 जनवरी 1950

(सी) 26 नवंबर 1949

(डी) 24 जनवरी 1952

इस प्रश्न का सही जवाब है।सी। 24 जनवरी 1950

स्पष्टीकरण: हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को, इसके लागू होने से दो दिन पहले हस्ताक्षर किये थे।


ये रहा तेरहवाँ प्रश्न

भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है?

(ए) यूनाइटेड किंगडम

(बी) फ्रांस

(सी) ऑस्ट्रिया

(डी) जर्मनी

इस प्रश्न का सही जवाब है।ए। यूनाइटेड किंगडम

स्पष्टीकरण: भारत में एकल नागरिकता का प्रस्ताव यूनाइटेड किंगडम की संसद से प्रेरित है। भारतीय संघ की प्रस्तावना आयरिश संविधान का संशोधित संस्करण है। इस प्रकार, यह विचारधारा स्वतंत्रता-पूर्व युग से ही प्रचलित है।


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ये रहा चौदहवाँ प्रश्न

भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था?

(ए) फ्रेंच

(बी) ब्रिटिश

(सी) कैनेडियन

(डी) आयरिश

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। ब्रिटिश

स्पष्टीकरण: भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे आमतौर पर मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, 1921 में प्रभावी हुआ।


ये रहा पंद्रहवाँ प्रश्न

भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है?

(ए) रूस

(बी) जर्मनी

(सी) आयरलैंड

(डी) यूएस

इस प्रश्न का सही जवाब है।सी। आयरलैंड

स्पष्टीकरण: भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है. संविधान के अनुच्छेद 80(1)(क) के मुताबिक, राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकते


ये रहा सोलहवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?

(ए) रूस

(बी) जर्मनी

(सी) दक्षिण अफ्रीका

(डी) कनाडा

इस प्रश्न का सही जवाब है।सी। दक्षिण अफ्रीका

स्पष्टीकरण: भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में लचीले एवं कठोरता का मिश्रण है, संविधान निर्माताओं ने इसे अमेरिका के संविधान जैसे ना इसे कठोर बनाया है और और ना ही ब्रिटेन के संविधान जितना लचीला बनाया है, जिसे सत्तारूढ़ राजनीति दल आसानी से बदल सके ।


ये रहा सत्रहवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था?

(ए) मौलिक अधिकार

(बी) पंचवर्षीय योजना

(सी) प्रस्तावना

(डी) समवर्ती सूची

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। पंचवर्षीय योजना

स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) से पंचवर्षीय योजना एवं मूल कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।


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ये रहा अठारहवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है?

(ए) ऑस्ट्रेलिया

(बी) जापान

(सी) जर्मनी

(डी) अमेरिका

इस प्रश्न का सही जवाब है।डी। अमेरिका

स्पष्टीकरण: न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई है। अतः विकल्प 4 सही है। भारतीय संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 में और उच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 226 और 227 में वर्णित है।


ये रहा उन्नीसवाँ प्रश्न

संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा?

(ए) 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन

(बी) 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन

(सी) 1 वर्ष 10 महीने और 25 दिन

(डी) 3 वर्ष 1 महीने और 5 दिन

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन

स्पष्टीकरण: संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे।भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था।भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।


ये रहा बीसवाँ प्रश्न

किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपात काल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं?

(ए) कनाडाई संविधान

(बी) अमेरिकी संविधान

(सी) आयरलैंड का संविधान

(डी) जर्मनी का संविधान

इस प्रश्न का सही जवाब है।डी। जर्मनी का संविधान

स्पष्टीकरण: जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जर्मनी और भारत दोनों के संविधान में विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है।


ये रहा इक्कीसवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?

(ए) दक्षिण अफ्रीका

(बी) कनाडा

(सी) जापान

(डी) यूएसए संघवाद

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। कनाडा

स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है. कनाडा के संविधान की तरह ही भारतीय संविधान में भी संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं।


ये रहा बाइसवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ?

(ए) 1954

(बी) 1951

(सी) 1952

(डी) 1953

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। 1951

स्पष्टीकरण: संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 इस संशोधन का आधिकारिक नाम है। जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ने उस वर्ष 10 मई को यह प्रस्ताव रखा था और संसद ने इसे उसी वर्ष 18 जून को पारित कर दिया था।


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ये रहा तेइसवां प्रश्न

भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया?

(ए) तीसरी अनुसूची

(बी) पांचवी अनुसूची

(सी) नौवीं अनुसूची

(डी) दसवीं अनुसूची

इस प्रश्न का सही जवाब है।सी। नौवीं अनुसूची

स्पष्टीकरण: संविधान की नौवीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।


ये रहा चौबीसवाँ प्रश्न

भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है ?

(ए) भाग 15

(बी) भाग 8

(सी) भाग 10

(डी) भाग 20

इस प्रश्न का सही जवाब है।डी। भाग 20

स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान के भाग-20 में निहित एकमात्र अनुच्छेद-368 संसद की शक्ति और संविधान में संशोधनों की प्रक्रिया से संबंधित है। अब तक, संविधान में कुल संशोधनों की संख्या 104 है, जिनमें से नवीनतम 25 जनवरी 2020 को अनुच्छेद 334 का संशोधन है।


ये रहा पच्चीसवाँ प्रश्न

भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?

(ए) 12वां संशोधन

(बी) 13वां संशोधन

(सी) 14वां संशोधन

(डी) 36वां संशोधन

इस प्रश्न का सही जवाब है।बी। 13वां संशोधन

स्पष्टीकरण: तेरहवां संशोधन अधिनियम, 1963 भारत के संघ के एक भाग के रूप में नागालैंड राज्य के गठन का कारण बना।


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